‘एमसीसी पारित भयो भने नेपाल, अमेरिका र भारतको त्रिपक्षीय साझेदारी हुन्छ’

काठमाडौं,१४ साउन । डा. सुरेशराज चालिसे सन् २००७–२००८ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र २००९ देखि २०१४ सम्म संयुक्त अधिराज्य बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रहे ।

त्यसअघि नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय सभापति तथा प्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका उनी अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भएको देख्छन् । नेपालले चीनको बुइ चढेर उसलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन ९सार्क०को सदस्यता लिन उचालेको, त्यही कारण भारत नेपालसँग चिढिएको बताउँछन् उनी । अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी० नेपालको हितमा रहेको उनको भनाइ छ ।
गृह जिल्ला सप्तरीमा डा। चालिसेसँग नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, एमसीसी परियोजना लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी श्रवण देवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश स्

नेपाली राजनीति बेलाबेला विदेशी हस्तक्षेपरइशारामा चलेको आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । पूर्व राजदूतको आँखाबाट हेर्दा चाहिं के देख्नुहुन्छ ?

नेपालको जन्म सन् १७६९ मा भएको हो, अहिले २०२१ । यो अवधीमा नेपालले आप्mनो विदेश नीति सफलतापूर्वक चलाउँदै आयो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउँदै, आफ्नो अस्मिता जोगाउँदै आएको छ ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भने नेपालमा एउटा पनि स्थिर सरकार भएन । राजनीतिक संक्रमण निरन्तर रह्यो । यस्तोमा बाह्य शक्तिले खेल्ने अवसर पाउँछ ।

अर्को पक्ष, गत दुई दशकमा चीन संसारकै दोस्रो र भारत छैठौं धनी राष्ट्र बनेका छन् । दुई छिमेकी धनी हुँदा हामीलाई आर्थिक फाइदा भइरहेको छ । साथै दुबै छिमेकीको सैन्य शक्ति र क्षेत्रीय चासो पनि बढेको छ । नेपालमा अस्थिरता हुँदा र छिमेकीहरुमा सैन्य शक्ति र क्षेत्रीय चाख–चासो पनि बढेर जाँदा हामीलाई उनीहरु बढी खेलेजस्तो लाग्छ नै ।

जनताले बुझिने भाषामा भन्नुस् न, बाह्य हस्तक्षेप हुन्छ या हुन्न ?

राजनीतिक संक्रमणमा बाह्य शक्तिको चलखेलको सम्भावना बढ्छ नै ।

अर्को कुरा, हिजो कम्युनिष्टको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । त्यो सरकारको विदेश नीति पनि उत्ताउलो खालको थियो । एउटा उदाहरण– अमेरिकाले जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी घोषणा गरिदिएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान भयो । इजरायल र अमेरिकासँग असाध्य राम्रो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले उनीहरुको विरुद्धमा भोट हालिदियो ।

अमेरिका र इजरायलले उठाएको मुद्दा गलतै थियो, तर त्यसविरुद्ध हामीले भोट हाल्नु जरुरी थिएन । हामी पनि अष्ट्रेलिया, भुटान जसरी अनुपस्थित रहन सक्थ्यौं । मतदानमा भाग नलिएको भए इजरायल र अमेरिकाको पनि चित्त दुख्ने थिएन ।

राष्ट्रपति ड्रोनाल्ड ट्रम्पले आफूहरुलाई मत नदिए सहयोग काटिदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । सहयोग त काटिएन, तर अमेरिकाजस्तो परम्परागत मित्र, जसले अनुदान नै अनुदान दिएर सहयोग गरिरहेको छ, हाम्रो स्वतन्त्रताका लागि पनि सहयोग गरेको छ, त्यसकाविरुद्ध त्यसरी उभिन हुँदैनथ्यो ।

भारतले सिक्किम विलय गर्दाको बखत अमेरिकी विदेशमन्त्री हेन्री किसिन्जरले ‘नेपाल सिक्किम होइन है’ भन्दै हाम्रो सम्प्रभूताको पक्षमा खबरदारी गर्नुभएको थियो, जसमा नेपालको पछिल्लो विदेश नीतिले चोट पुर्याएको छ । कम्युनिष्ट सरकारको विदेश नीति सन्तुलित भएकै हो ।

अब नेपाली कांग्रेसको सरकार आएको छ । अबको विदेशी नीति कस्तो होला ?

विदेश नीतिसम्बन्धी कांग्रेस पार्टीको आफ्नै सन्तुलित तरिका छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउने बेला म पनि एउटा सल्लाहकारको भूमिकामा थिएँ । माओवादीलाई जंगलबाट प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा ल्याउँदा कत्रो दबाब थियो होला काग्रेसमाथि १

ठूल्ठूला शक्तिले माओवादीको विश्वासै नगर, तिमीहरुलाई नै खत्तम पार्न सक्छ है भनेका थिए । तर, गिरिजाबाबु जोखिम मोलेर, सन्तुलित विदेश नीति अपनाएर अगाडि बढ्नुभयो र हामी आजको अवस्थामा आयौं ।

अहिले कांग्रेस संयोगवश सरकारमा आएको छ । चुनौती नै चुनौती छ । अघिल्लो सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याउनु पर्नेछ । दुवै छिमेकीको चासोलाई सन्तुलित ढंगबाट मिलाउँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।

तर कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि पनि अमेरिकातर्फ बढी झुकाव भएको नेता भनेर बेलाबखत टिप्पणी हुने गरेको सुनिन्छ नि र?

यसो भनेर मात्र भएन, यो–यो कारणले उहाँ अमेरिका निकट हुनुहुन्छ, चीन या भारतविरुद्ध हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुपर्यो नि । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, उहाँले सन्तुलित ढंगले नै नेपालको विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि एमसीसी के होला भन्ने चासो धेरैको छ, के देख्नुहुन्छ ?

सन् २००४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले तानाशाही भएका देशहरुमा अमेरिकी लगानी दुरुपयोग भएको, प्रजातन्त्र फूल्नफल्न नसकेको महसुस गर्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित देशले किटान गरेको क्षेत्रमा मात्र सहयोग दिने व्यवस्था अमेरिकाले गर्यो । दातृ निकायहरुले फलाना परियोजनामा सहयोग गर्छु भन्ने चलन छ । कुन काम गर्ने हो त्यो सम्बन्धित देशले नै निधो गरेर अनुदान दिने अमेरिकी परियोजना हो एमसीसी ।

नेपालले पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग मागेको हो । २००७ मा नेपाली राजदूत भएर न्युयोर्क पुगेपछि मैले पनि यो सहयोग मागेको थिएँ ।

पश्चिमा देशहरु चीनलाई दबाब दिन्छन् । अमेरिकाले तिब्बत स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छ । तिब्बतसँग हाम्रो सीमा जोडिएको छ । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकाले प्रभावित गर्ने हो कि भन्ने चीनलाई लागेको होला । हाम्रा कम्युनिष्ट नेताहरु चिनियाँ आँखाले हेरेरै एमसीसी भित्रयाउनु हुँदैन भनिरहेका छन् । यो विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको छ । बिभिन्न कारणले एमसीसीमा टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । जबकी, यसले नेपालको स्वतन्त्रतामा आँच पुर्याउने, अहित गर्ने कुरा केही छैन ।

अमुक देशले भनेर मात्र विरोध गरेका होला त रु एमसीसीमा के कम्युनिस्ट, के गैरकम्युनिस्ट सबै विभाजित देखिन्छन् नि रु

एमसीसी पारित नहोस् भन्ने चीनको इच्छा हुनसक्छ । हामीलाई चाहिं एमसीसीबाट फाइदा हुन्छ । ५०० मिलियन डलर भनेको ठूलो धनराशी हो ।

यसको अर्कोे आयाम पनि छ । एमसीसी पारित भयो भने यो त्रिपक्षीय सहकार्य हुन्छ– अमेरिका, नेपाल र भारतको । ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको जलविद्युत् भारत लैजाने यसको मुख्य उद्देश्य छ । भारतबाट बंगलादेश जाने सम्भावना छ । यसकारण यो नेपाल–अमेरिकाको मात्र नभइ त्रिदेशीय परियोजना हो । यसमा भोलि गएर बंगलादेश पनि संलग्न होला । यद्यपि, भारत धेरै हौसिएर पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नहुन सक्छ । किनभने, ऊ जहिले पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा उत्साहित हुन्छ । तर हामीलाई जसरी ट्रान्समिसन लाइन जरुरी छ, त्यसरी नै एमसीसी जरुरी छ ।

नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँग नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । लिपुलेक प्रकरणमा भारत र चीन मिलिहाले, नेपाललाई सोध्दा पनि सोधेनन् । अमेरिका नेपालको साथमा भए यस्ता विषयमा उसले खबरदारी गर्न सक्छ ।

नेपालले कस्तो विदेश नीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ?

एकदमै सन्तुलित । कहिले एकदम झुकेर उत्तर, कहिले झुकेर दक्षिण वा पश्चिमतिर जाने होइन । सैद्धान्तिक र भावनात्मक भएर होइन, एकदम यथार्थवादमा रहनुपर्छ । हाम्रो देशको हित कहाँ छ, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यसक्रममा छिमेकी, ‘ग्लोबल पावर’ र उसको साथीको हितलाई पनि हानी गर्नुहुन्न ।

भारत र चीन हाम्रा निकट छिमेकी हुन् । भारत अलिक निकट कहाँनिर हो भने हामी दुवै प्रजातान्त्रिक देश हौं । प्रजातान्त्रिक देशमा पारदर्शिता हुन्छ । चीनमा अर्कै राजनीतिक प्रणाली छ र पनि नेपालसँग नराम्रो सम्बन्ध भएन । दुःख सुखमा साथ–सहयोग दिंदै आएको छ ।

हामीलाई अमेरिकाको पनि साथ चाहिन्छ । प्रजातान्त्रिक, आर्थिक, सामरिक सबै हिसाबले संसारको सबभन्दा प्रभावशाली देश हो अमेरिका । उसले हामीलाई अनुदानै अनुदानले सहयोग गरिरहेको छ ।

छिमेकी देश भनिरहँदा दक्षिण एसियाका मुलुकहरुको संगठन सार्क त निष्कृय जस्तै भएको छ नि ?

सार्कमा ८ देश भएको छ । यसमा सबै देशको योगदान छ । त्यो बेला यो क्षेत्रमा श्रोतहरु व्यापक छ, यसलाई परिचालन गरौं, खुशी ल्याऔं, अन्तर सम्बन्ध बढाउँ भन्ने ‘स्पिरिट’ थियो । त्यसैका लागि सार्क गठन भएको थियो । राम्रैसँग अघि बढिरहेको थियो, तर बीचमा केही घटनाहरु भए, जसका अनेक कारणहरु छन् ।

सन् २००५ मा बंगलादेशमा आयोजित शीखर सम्मेलनमा राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा चीनलाई पनि पर्यवेक्षक बनाउनपर्छ, नत्र अफगानिस्तानलाई ल्याउन दिंदैनौं भन्नुभयो, जुन कुरा भारतलाई बडो असजिलो भयो । भारतले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन, तर नेपालले अडान लियो । भारतलाई अफगानिस्तान ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो अनि चीनलाई पनि ल्यायो । चीनभन्दा भिन्न विचार राख्ने अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापानलाई पनि ल्याइयो । शायद भारत, चीनलाई ‘काउन्टर ब्यालेन्स’ गर्न ती देशहरुलाई ल्याउन चाहन्थ्यो होला । पछि इरान पनि आयो ।

त्यसपछि नेपाल गणतन्त्र भयो । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अध्यक्षता गरेको सार्क शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानी समकक्षी नवाज सरिफसँग हात मिलाए । त्यसबेला नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो । एमालेकै महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्रमन्त्री थिए । त्यही बेला एउटा गोप्य कुरा बाहिर आयो, चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यता दिनुपर्छ भन्ने । त्यो ‘मुभ’ नेपालबाटै भएको थियो । पर्यवेक्षक बनाउन लागिपरेको नेपाल नै सदस्यता पनि दिनुपर्छ भनेर लाग्यो । त्यसपछि भारतले ‘कन्सर्न’ का रुपमा लियो ।

चीनलाई सार्क सदस्य बनाउने झन्झट हामीले गर्ने होइन । चीनले नै सबैसँग लबिङ गर्ने हो । जस्तो, भारतलाई संघाइ अर्गनाइजेसन कर्पोरेसनमा राखेको नेपाल वा अरुको कारण होइन । तर, त्यहाँ नेपालको विदेश नीति असन्तुलित भयो । त्यसपछि भारतले सार्कलाई विस्तारै पन्साउन थाल्यो, बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउनेमा ध्यान दियो ।

नेपालले चीनलाई सार्कमा ल्याउन खोजेर भारतलाई चिढाएको भन्ने हो ?

त्यसले पनि केही न केही असर गरेको छ । यो क्षेत्र र विश्वमा पनि भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । उनीहरुको सीमामा सैन्य झडपहरु पनि भएका छन् ।

अब सार्क अगाडि बढ््यो भने भारतविरुद्ध रहने पाकिस्तान यसमा छ । कुनै–कुनै बेला माल्दिभ्स पनि भारतबिरुद्ध गएको देखिन्छ । श्रीलंका पनि टाढा देखिएको छ । यो सब हेर्दा भारतले आफूलाई घेराबन्दी गर्ने मञ्चको रुपमा सार्कलाई देखेको हुनुपर्छ । त्यही भएर चासो दिएको छैन ।अनलाईन खबरबाट

खबर आजको पढ्नुभएकोमा यहाँलाई धन्यबाद#हाम्रो यस खबर आजको डट कम अनलाइनमा प्रकाशित सामाग्रिहरु प्रति यहाँहरुको कुनै प्रतिक्रिया भए khabarajako2020@gmail.com मा mail गर्नुहोला । साथै हामीसंग khabarajako.com youtube channel,khabar ajako facebook page, र खबर आजको facebook group मा जोडिनुहोला ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्