काठमाडौं,७ भदौ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद सुल्झाउन गठित कार्यदलले १७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
कार्यदलले १३ वटा विषयमा सुझाव दिएको सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिए । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर ४ को सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसारै प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषय मुख्यरूपमा समेटेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण सुझावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका अझ बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
मङ्सिर ४ को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने, सञ्चालन गर्ने र निष्कर्ष सुनाउने अधिकार दिएको थियो । अहिले त्यसभन्दा एक कदम अघि बढेर सम्पूर्णरूपले पार्टी सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रचण्डलाई दिएको छ । त्यसलाई स्थायी कमिटीसमेतले अनुमोदन गरेपछि थप व्याख्या हुने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको छ ।
त्यस्तै सचिवालय बैठक अनुसार मन्त्रिपरिषद्को पुनःगठन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको ती सदस्यले बताए । “सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि सचिवालयले नै बनाउन सक्ने सुझाव दिइको छ,” सचिवालयको नेताको भनाइ छ ।
कार्यदलले यसअघि पार्टीले गरेका निर्णय सरकारले प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विगतका स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णयहरू अक्षरशः पालना गर्दै पार्टीले सरकार चलाउने कमिटीको मर्मलाई आत्मसात गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेकपा अब विभाजित हुँदैन– सचिवालय, स्थायी कमिटीले सहमतिले निर्णय गर्छ
कार्यदलले नेकपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारहरूको काम अझ प्रभावकार बनाउन जोड दिएको छ । त्यसमा आवश्यकताअनुसार हेरफेर, पुनःगठन गर्न सक्ने नीतिगत सुझाव पनि दिएको छ ।
कार्यदलले स्थायी कमिटी बैठकको (एजेन्डा )कार्यसूची वरिपरि रहेर सुझाव तयार पारेको छ । अमेरिकी अनुदान सहायता प्रस्ताव एमसीसी यथाहालतमा अनुमोदन नगर्न भन्दै झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावको बुँदाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।
कोरोना रोकथाममा सरकारको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकलाई उद्धार, राहत, परिपूरण, क्षतिपूर्ति प्रभावकारीरूपमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एकताको महाधिवेशन सहमतिमै टुङ्ग्याउन कार्यदलले जोड दिएको छ । एकता, एकीकरणका काम यथाशीघ्र टुङ्ग्याएर केन्द्रीय कमिटी बैठकको नियर्णयअनुरूप नै आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिइएको छ ।