प्रदेश र स्तथानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने

0
0

काठमाडौं,१२ भदौ। सरकारले प्रदेश र स्तथानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पठाइएका कार्यक्रमहरुको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको भदौ ९ गतेको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वत्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टीङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्तहरु पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरुमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने छ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ९आइफाड० बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार ९इ–बिजनेस० सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

श्रीलंकाद्वारा आयोजना हुने २१ औं बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजन गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक ९पहुँच मार्ग० मा पर्ने एघार घर टहराहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णय समत गरेको छ ।

नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोज कुमार अधिकारी सहित तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र महासेनानी दिपेश जंग शाहसहित १२ जना महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुषाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोकेको छ ।

Leave a Reply