सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै राजीनामा देउ बामदेव

राजेन्द्र ताम्राकार\सल्यान,१० असोज ।सर्वोच्च अदालतले हालै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसंगै सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्रीको कुर्सी दाबी गरिरहेका गौतमको मन्त्री बन्ने सपनामाथि तुषारापात भएको छ । अब उनलाई तत्कालका लागि सरकारले मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सक्ने छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै गत बुधबार न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई कुनैपनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले गौतमको सांसद पद भने यथास्थितिमा राख्न भनेको छ । पार्टीमा कहिले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त कहिले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड(माधव नेपाल खेमामा लागेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आइरहेका गौतम दोश्रो संविधानसभापछि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नं(२ बाट नेपाली काँङ्ग्रेसका नेता सन्जय गौतमसंग पराजित भएका थिए । सकभर पार्टी सत्ता र सरकारभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने स्वभावका नेता बामदेव गौतमले आफुले बर्दियाबाट निर्वाचन हारेपनि यसलाई अझैसम्म आफ्नो अन्तर्मनबाट स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । चुनावमा आफुलाई पार्टीभित्रैबाट गम्भीर अन्तर्घात भएको र पार्टीकै कार्यकर्ताले निर्वाचनमा हराएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । पटक(पटक सरकारमा गएका गौतम उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा बहाल रहँदा भएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनीमाथि व्यापारीसँग मिलेर सुन तस्करीमा लागेको आरोप लागेको थियो । पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा गौतम जहिले पनि निणार्यक पात्रको रुपमा रहँदै आएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीतिर उभिँदा ओलीको पल्ला भारी हुने र प्रचण्ड(माधव नेपाल समूह अल्पमतमा पर्ने अनि प्रचण्ड( नेपालतिर लाग्दा ओली अल्पमतमा पर्ने हुँदा पछिल्लो समय चाहेर, नचाहेर गौतम दुबै गुटको रोजाईको पात्र बन्न सफल भएका हुन् । यसकारण पनि पार्टीभित्र सधैँ सत्तामा बस्न रुचाउने गौतमको बार्गेनिङ शक्ति बढेको स्वयं पार्टी नेताहरु नै बताउँछन् । विगतमा पार्टी सचिवालयले राष्ट्रियसभा सदस्यमा पठाउने अनुरोध गर्दा संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आफुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरि पार्टी तयार भएमात्रै आफु राष्ट्रियसभा सदस्यमा जाने बताएका थिए । त्यसको लागि पार्टीले अनौपचारिक रुपमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको नेतृत्वमा संविधान संशोधन कार्यदल पनि बनायो । तर, एउटा अमुक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न नसकिने, संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुइतिहाई मत चाहिने र नेकपासंग त्यो मत पनि नभएकोले त्यो सम्भव नै छैन भनेर पार्टीभित्रैबाट व्यापक विरोध भएपछि उक्त कदमले मुर्तरुप पाएन । यदि नेकपा एक्लैको दुइतिहाइ बहुमत भइदिएको भए सायद पार्टीले उक्त कदम अगाडि बढाउँथ्यो होला । किनकि पार्टीमा त्यसअघि पनि नेता गौतमले जुन कुराको माग गर्‍यो त्यही कुरा प्राप्त हुँदै आइरहेको थियो । किनभने पार्टीभित्रको समीकरण नै त्यस्तै थियो । त्यसअघि पनि पार्टीभित्रको भागबण्डामा बामदेव गौतमले निरन्तर बाजी मार्दै आइरहेका थिए । यसअघि पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल अनि बामदेव गौतममध्ये पार्टी संगठन विभाग कसलाई दिने भन्नेमा लामो समय विवाद भएको थियो । अन्ततः पार्टीभित्रको सत्ता समीकरणमा बामदेव बाजी मार्न सफल भए । त्यसपछि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने संगठन विभागको नेतृत्वमा गौतम पुगे । त्यतिमात्रले गौतमको चित्त बुझेन । उनलाई आफुले चाहेमा जुनसुकै पदमा पनि पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । उनको महत्त्वाकांक्षा बढ्दै गयो र उनले नेकपाको विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पद मागे । त्यसपछि उनलाई विधान संशोधन गरेरै भएपनि नेताहरूले पार्टी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरे । यसरी नेकपाभित्र लामो समयदेखि नेता गौतम पार्टी सत्ता र राज्यसत्तामा निरन्तर केन्द्रमा बस्दै आइरहेका छन् । यस्तो व्यक्तिले अप्रत्याशित रुपमा त्यसमा पनि उनकै शब्दमा भन्ने हो भने पार्टीभित्रको अन्तर्घातबाट निर्वाचनमा हार्लान् भनेर कल्पनासम्म गरिएको थिएन । तर, दुर्भाग्य गौतम विपक्षी काँङ्ग्रेस नेता सन्जय गौतमसंग पराजित हुनपुगे । त्यहीँबाट गौतमले जसरी हुन्छ संघीय संसदमा जाने र उपप्रधानमन्त्रीसहित सके अर्थ नभए कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर फेरि सत्तामा रजगज गर्ने सपना बुनेका थिए । यसका लागि विगतमा उनले काठमाडौंदेखि डोल्पासम्म विभिन्न क्षेत्रका निर्वाचित सांसदलाई फिर्ता बोलाएर उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट आफूले चुनाव लड्ने असाध्यै घृणित, लज्जित र निच हर्कतसम्म गरे । काठमाडौं(७ मा त उनी निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा समेत गराउन सफल भए । तर, काठमाडौंका मतदाताले आफुहरुले मानन्धरलाई पाँचबर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाएको भन्दै गौतमको आगमनलाई ठाडै अस्वीकार गरेपछि त्यो सपना पनि पूरा हुन सकेन । त्यसपछि गौतमको आँखा कास्की( २ रवीन्द्र अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा गयो । तर, पोखरेलीले त्यहाँ अधिकारीकी धर्मपत्नी विद्या भट्टराईलाई चाहेको र गौतम पोखरा गएमा उनको हालत बर्दियाको भन्दा नाजुक हुने भन्ने सूचना पाएपछि पोखराबाट पनि गौतमको संसदमा पुग्ने चाहना पूरा हुन सकेन । यसरी आफू कुनैपनि हालतमा संसदमा जानैपर्ने तर त्यसका लागि आफ्ना तर्फबाट गरिएका सबै प्रयास असफल भएपछि विगतमा सचिवालयले राष्ट्रियसभामा पठाउने प्रस्ताव गर्दा संविधान संशोधन गरि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर अडान लिएका गौतम संसद छिर्ने आफ्ना सबै बाटा बन्द भएपछि पछिल्लोसमय विनासर्त राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न तयार भएका थिए । भलै उनले आफुलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले मन्त्री बनाउने वचन दिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । यसरी पार्टी नेतृत्वलाई दबाब र प्रभावमा पारेर कुनैपनि हालतमा आफुलाई संसदमा प्रवेश गराएरै छोड्ने अठोटका साथ अगाडि बढेका गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिएका पुर्व अर्थमन्त्री एवं हालका प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डा।युवराज खतिवडालाई पन्छाएर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न सफल भएका हुन् । यसरी अनेक तिक्डम गरेर जसरी भएपनि संघीय सत्तामा जाने योजना बनाएका गौतम अन्ततः राष्ट्रियसभा सांसद बन्न त सफल भएका हुन् । हाल उनले सांसदको सपथ पनि लिइसकेका छन् । तर, जुन उद्देश्यले उनी संसद छिरेका थिए सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब उनी तत्काल मन्त्री बन्न भने नपाउने भएका छन् । गत बुधबार ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ ९बामदेव गौतम० को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ ९२० ९ख० बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट हुने मनोनयनको विषयमा नेपालको संविधानले अंगीकार गरेको व्यवस्थाबारे गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भई सपथ ग्रहणसमेत गरिसकेकाले उनको पद के हुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुअघि विपक्षीको पनि कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असोज १४ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा राष्ट्रियसभामा के(कस्तो आधारमा के(कस्तो योग्यता तथा सक्षमता भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्न पनि माग गरेका छन् । यसर्थ अब आम नेपाली जनता, पार्टीका अधिकांश नेताकार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मतलाई समेत ध्यानमा राख्दै अबको अढाइबर्ष पछि हुने आम निर्वाचनमार्फत जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा निर्वाचित भएर आउने संकल्प राखेर जनताको जनादेश र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई समेत सम्मान गर्दै नैतिकताको आधारमा नेकपा नेता बामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट तत्काल राजीनामा दिनु नै स्वयं बामदेव गौतम र नेकपाको हितमा हुनेछ