काठमाडौं,७ चैत । नेकपा एमालेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘तानाशाही’ भएको आरोप माधवकुमार नेपाल पक्षले लगाइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने एजेण्डा पास भएको छ ।
नेपाल पक्षको सहभागिताविनै शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको एजेन्डामार्फत अध्यक्ष ओलीलाई अरु अधिकार थपेर शक्तिशाली बनाएको हो ।
ओली पक्षको दाबी अनुसार १२ औं बैठकले अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन शीर्षकको एजेण्डा पारित गरेसँगै देशभरका समानुपातिक सांसद हटाउन र राख्न सक्ने अधिकार अव दलका नेतासमेत रहेका ओलीमा पुगेको छ ।
‘यो व्यवस्थापछि संघीय तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने, राख्ने या हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ,’ एक नेताले भने, ‘अव अराजकता मच्चाउनेहरु तत्काल कारवाहीमा पर्छन् । जिम्मेवारी पनि खोसिन्छ ।’
बैठकपछि ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि सोही कुराको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘अव पार्टीलाई अनुशासित, जन आधारित,चुस्त र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अझ सशक्त गुडाउन सक्ने संकल्प गरेको छ ।’
पार्टीको केन्द्रीय सदस्य वा मातहत कमिटीको सदस्य थप्ने वा हटाउने अधिकार पनि ओलीलाई नै दिइएको छ । जसअनुसार केन्द्रीय सदस्य र मातहतका नेताहरुलाई बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही गर्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीमा निहित गरिएको छ ।
यसका साथै संवैधानिक निकायहरुमा पार्टीको तर्फबाट लिइने सबै अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । शनिबारकै बैठकले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
नेता नेपालसहित चार जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा माधव नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । नेता ठाकुर गैरेले अहिले कुनै निर्णय भइनसकेको भन्दै आन्तरिक रुपमा छलफलमै रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
०७८ मंसिरमा महाधिवेशन
बैठकले एमालेको दशौं महाधिवेशन आगामी २०७८ मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार एमालेको विद्यमान २६४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशनमा आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
महाधिवेशन आयोजक समितिको अध्यक्ष र महासचिवमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेल रहने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै आयोजक समितिका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गर्न अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।
बैठकले २६४ जनाको कार्यविभाजन गर्दै संगठनलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविभाजन प्रस्ताव तयार गर्न संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेल, नेता टोपबहादुर रायमाझी र शंकर पोखरेल रहेको ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
यस्तै एमालेका जिल्ला समितिहरुलाई जिल्ला संगठनमा रुपान्तरण गर्न , समयमै अधिवेशन गर्न सातवटै प्रदेश कमिटीलाई सुम्पेको छ । यसअघिको बैठकले २०७८ असारसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौता नगर्ने
बैठकले यसअघि संविधानको धारा ७६ ९१०अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले ७६ को उपधारा ९२० मा रुपान्तरण भएको निश्कर्ष निकाल्दै सोही अुनसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकार टिकाउन अनुचित सम्झौताहरु नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
‘सिद्धान्तहिन गठबन्धन र जनताको भावना विपरितका काम हामी गर्ने छैनौ । कथंकदाचित् हामीलाई फेरि घेराबन्दी गरियो भनेपनि हामी नयाँ शक्ति र उर्जाका साथ कम व्याक गर्नेछौ’, ज्ञवालीको भनाई छ ।
पक्ष कमजोर
सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको ९ औं महाधिवेशन विपरित जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ ।
फागुन २८ गते बालुवाटारमा बसेको ओली पक्षीय बैठकले माओवादीका २३ जनलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरेको थियो । उक्त निर्णयको माधव पक्षले विरोध गर्दै आएको छ । फागुन २८ को निर्णय सच्चाउनु गरेको आग्रहप्रति पनि ओली तयार छैनन् ।
फागुन २८ कै निर्णयअनुसार शनिबार केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो जुन बैठकमा माधव पक्षका नेताहरु सहभागी भएनन् । शनिबारै बालुवाटारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले एमाले संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।
दलको बैठकप्रति असहमति जनाउदै माधव पक्षका ३८ जना सांसदले असहमति पत्र बुझाएका थिए । नेकपा एमालेका जम्मा १२१ मध्ये हाल कायम रहेका १२० मा माधवको पक्षमा ३८ जनामात्रै देखिदा ओलीको पक्षमा ८२ जना पुगेका छन् ।