धनगढी,२ बैसाख ।सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेबाहेकका दल मिलेर सरकार बनाउन छलफल सुरु भएको छ । लुम्बिनी र गण्डकीपछि सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा मिलेर संयुक्त सरकार बनाउनेबारे छलफल थालिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता साझेदारीका लागि बनेको समीकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कार्यान्वयन हुन लागेको बुझिएको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रसँग १३, कांग्रेससँग १२ र जसपासँग दुईजना सांसद छन् ।
यी तीनवटै पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या २७ पुग्नेछ । नेकपाको विभाजनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेका छन् । नेकपाभित्र ओली र माधव समूहबीचको गुटबन्दी चरमोत्कर्षमा छ । विवादका कारण प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा छ । एमालेभित्रको विवाद चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका बीचमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारीका लागि सहमति भएको बुझिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने भएको छ । यता, सुदूर पश्चिम प्रदेशमा भने माओवादीले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ । तीन पार्टीको सहमतिमा संयुक्त सरकार बने पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच प्रदेश स्तरमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने सहमति नभइसकेको र छलफल भइरहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले दाबी गरे ।
केन्द्रमा दुई पार्टीका शीर्षस्थ नेताबीच भएको सहमति र समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने रावलले जानकारी दिए । यद्यपि, केन्द्रमा भएको समीकरण र सहमतिबारे आफूलाई औपचारिक रुपमा पार्टी नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन वा जानकारी नआएको रावलले बताए ।
माओवादीका सांसद महेशदत्त जोशीले भने सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाले अहिले छलफल नभएको दाबी गरे । ‘अहिलेसम्म हामी नेकपा एमालेसँगको समीकरणमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ । र, हामी अहिलेकै गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने चाहन्छौ । तर, यो गठबन्धन कायम रहने वा नरहने भन्ने कुरा एमालेको हातमा छ, जोशीले भने, एमालेभित्रको विवादका कारण सरकार असुरक्षित हँुदा हामी नयाँ विकल्पका बारेमा छलफल चलाउन बाध्य हुनेछौँ ।’
गण्डकी प्रदेशमा भएको समीकरण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनसक्ने धेरैको आकलन रहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा एमाले नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति जुटिसकेको छ ।