अङ्गराज परियार /काठमाडौ, २५ चैत। दलित समुदायको पक्षमा लेखिएका कानुनहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन।
लम्बिनी प्रदेशको दाङमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै सरकार र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका हुन।
घोराही उप-महानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछुत र उत्पीडनका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउँदै समुदायका पक्षमा लेखिएका कानुनहरु कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताए।
नयाँ संविधानले सिमान्तकृत समुदायको पक्षमा धेरै अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अधिकारविहिन समुदायहरुमाथि झन विभेद बढ्दै गएको चौधरीले दाबी गरे। ‘हाम्रो अधिकार खोसिदै गएका छन्, फेरी एक पटक बनेका कानुनहरु लागू गर्न सबै एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्छ।’
समाज रुपान्तरणको सबैभन्दा बाधक तत्व नै जातीय छुवाछुत रहेको गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताए। जातीय छुवाछुत सम्बन्धी धेरै कानुनहरु जारी भए पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदाय झनै ठूलो मारमा परेको अहिरले जिकिर गरे। जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि आफ्नो गाउँपालिकाले सकारात्मक कामहरु गरेको स्मरण गदै समुदायका पक्षमा बनेका ऐन-कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने अध्यक्ष अहिरले बताए।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेदसम्बन्धी भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। समाजमा जातीय छुवाछुतका स्वरुपहरु भिन्नभिन रुपमा देखिएको बताउँदै अध्यक्ष विश्वकर्माले आन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गदै कानुन कार्यान्वयनमा सबै एक ढिक्का भएर उभिनुपर्ने विश्लेषण गरे।
दलित समुदायको पक्षमा रहेको एक मात्र संवैधानिक आयोगले सरकार र समुदायबीच सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरी समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन आयोगले गहन भूमिका खेल्ने बताए।
अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको पक्षमा काम गर्न दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले ठूलो योगदान दिएको बताउँदै अधिकार दिलाउने सन्दर्भमा सबै अधिकारकर्मीहरु एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रियसभा सदस्य तथा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष रामलखन हरिजनले दलित आन्दोलनकै कारण संविधानमा हक अधिकार लेखाउन सफल भएको दाबी गरे। प्रदेशसभा सदस्य मैना आछामीले समुदायका पक्षमा लेखिएका ऐन कानुनहरु प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन नहुँदा विभेदका घटनाहरु बढ्दै गएको बताइन।